भारतीय संसदीय पद्धतीतील त्रुटी, Errors in the Indian Parliamentary systemभारतीय संसदीय पद्धतीतील त्रुटी Errors in the Indian Parliamentary system

मतदारातील बांधीलकेचा अभाव

निवडणुकांमध्ये भाग घेणारा मतदार-वर्ग बहुतांशी निरक्षर व धर्म, जात, वंश, भाषा, प्रदेश यासारख्या संकुचित निष्ठांना वाहिलेला असल्यामुळे विवेकी मतदान होत नाही. याशिवाय काळापैसा, भ्रष्टाचार व गुंडागिरीचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीवर पडत असल्यामुळे योग्य उमेदवार निवडला जात नाही.

मतदार व उमेदवारांच्या संख्येतील असमानता

मतदार व उमेदवारांच्या संख्येच्या प्रमाणात काहीही प्रमाण नसल्यामुळे विधिमंडळात बहुमतात असलेला पक्ष प्रत्यक्षात अल्पमतवाला असतो. निवडणुकीत अनेक पक्ष उतरलेले असतात. त्यात कोणत्याही एका पक्षाच्या उमेदवारास प्राप्त झालेली मते इतर पराभूत उमेदवारांच्या बेरजेपेक्षा कमीच असतात. अगदी २० ते २५% मते मिळवून एखादा पक्ष सत्ताधारी बनतो.

लोकप्रतिनिधी व मतदार यांच्यातील दरी 

मतदारांनी एकदा का लोकप्रतिनिधी निवडून दिला की पुन्हा दुसरी निवडणूक येईपर्यंत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा व मतदारांचा संपर्कच नसतो. विविधमंडळात जे काही चालते त्याचा सामान्य माणसाच्या गरजांशी क्वचितच संबंध असतो. तर उपलब्ध माध्यमांचा प्रभावीपणे उपयोग करून राज्यकर्त्यांवर दडपण आणण्याच्या दृष्टीने मतदार अनभिज्ञ व असमर्थ आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी स्वार्थी व बेजबाबदार झाले आहेत.

विधिमंडळ सभागृहाचे असंसदीय स्वरूप 

भारतात स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून वर्चस्व असलेला काँग्रेस सारखा पक्ष काही वेळा आपल्या पाशवी बहुमताच्या आधारे विरोधी पक्षाचा अवाज दडपण्याचा प्रयत्न करतो, तर विरोधक आपल्या मागण्यांसाठी आरडाओरडा करतात. यातून अनुचित शब्दांची फेकाफेक, अरोप-प्रत्यारोप, राजदंड पळविणे, मारामारी हे प्रकार घडतात. सभापती निःपक्षपाती असण्याऐवजी शासनाला पाठीशी घालतात. परिणामी विरोधी पक्ष वारंवार सभा-त्यागाच्या मार्गाचा अवलंब करुन जनतेचा पैसा व वेळ वाया घालवितात.

विस्कळीत व तत्त्वशून्य पक्ष पद्धती

भारतात संसदीय व्यवस्थेच्या निकोप वाढीसाठी संतुलीत द्विपक्षपद्धती अस्तित्वात नसून अनेक कमकुवत राजकीय पक्ष व एकच प्रबळ सत्तारूढ पक्ष अशी विषम पद्धती सुरवातीची ४० वर्षे होती. सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाना केंद्रातील सत्तेसाठी प्रादेशिक पक्षांच्या अविवेकी मागण्यापुढे हतबल व्हावे लागते. राज्यपातळीवर अनेक संकुचित विचारधारेच्या पक्षपद्धतीचा प्रभाव आहे. त्यामुळे भारतीय संसदीय राज्यव्यवस्थेची निकोप वाढ होत नाही. गेली १० वर्षे राष्ट्रीय पातळीवर नवे असे प्रभावी नेतृत्व उदयास आलेले नाही.

सदोष समिती पद्धती

संसदेतील स्थायी समित्या कार्यक्षम नसल्यामुळे सर्व महत्त्वाचे निर्णय संसदेबाहेर पक्षयंत्रणेत प्रधानमंत्र्यांच्या घरी घेतले जातात. यात हितसंबंधीयांचे फावून भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. बहुमताच्या जोरावर वाटेल तो प्रस्ताव मंजूर करून घेतला जाऊ शकतो. संसदेची औपचारीक मान्यता मिळविणे एवढेच प्रयोजन असल्यामुळे त्यावर खऱ्या अर्थाने मौलिक चर्चा होतच नाही. याचा परिणाम संसदेचे अवमुल्यन होण्यात झाला, हे सांसदीय लोकशाहीच्यादृष्टीने घातक आहे.

प्रधानमंत्र्यांचे अधिकार व वर्तन

पंतप्रधान नेहरू व शास्त्रीच्या काळात संसदीय संकेताविषयी बराच आदरभाव टिकून होता. परंतु इंदिरा गांधीच्या व राजीव गांधीच्या काळात ही परंपरा मोडीत निघाली. श्रीमती गांधीच्या काळात पारित झालेली बहुतेक विधेयके प्रधानमंत्र्यांचे अधिकार वाढविण्याच्या उद्देशाने झाल्याने संसदेचे अवमूल्यन झाले. 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *