भारतीय संसदीय शासन पद्धतीची वैशिष्ट्ये

भारतीय संसदीय शासन पद्धतीची वैशिष्ट्ये

भारतीय संविधान कलम ७४ अन्वये राष्ट्रपतीला त्याच्या कार्यात मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी प्रधानमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रीमंडळ असेल अशी तरतुद आहे. संविधानानुसार राष्ट्रपती हा भारताचा सर्वोच्च पण नामधारी शासक आहे, तर पंतप्रधान हा खऱ्या धर्माने वास्तविक शासक आहे. 

संसदीय शासन पद्धतीची वैशिष्ट्ये:

  1. राष्ट्रपती हा भारतीय संसदीय शासन पद्धतीचा नामधारी प्रमुख असून सर्व सत्ता त्याच्या नावे चालते.
  2. वास्तवात प्रधानमंत्री हा भारताचा प्रत्यक्ष प्रमुख असून संसदेच्या लोकसभा’ या सभागृहातील बहुमतातील पक्षाच्या मंत्रीपरिषदेचा तो प्रमुख असतो. 
  3. कार्यकारी मंडळ विधिमंडळला विशेषतः लोकप्रतिनिधीक सभागृहाला जबाबदार आहे. या विधिमंडळाने अविश्वाचा प्रस्ताव मंजूर केल्यास मंत्रीपरिषदेला राजीनामा देणे भाग असते.भारतीय संसदीय शासन पद्धतीची वैशिष्ट्ये

राष्ट्रपतीचे मंत्रीमंडळाबाहेर स्थान

भारतीय संविधानाच्या ७४ व्या कलमानुसार त्याच्या कार्यात त्याला मदत करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रीमंडळ असते. पंतप्रधान व इतर मंत्र्यांची नेमणूक राष्ट्रपतीच करतो तसेच त्याची मर्जी असेपर्यंत सदर मंत्रिमंडळ अस्तित्वात राहते. यावरून राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाचा स्वामी आहे असे वाटते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाचा निर्माता असला तरी त्याचा समावेश मंत्रीमंडळात होत नाही. पंतप्रधान हा खऱ्या अर्थाने मंत्रीमंडळाचा स्वामी असतो. राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावू शकत नाही. बैठकीचे विषय ठरवू शकत नाही किंवा त्या बैठकीत उपस्थित राहू शकत नाही. शासनकारभाराची प्रत्येक कृती त्याच्या नावे केली जात असली तरी शासनाच्या कोणत्याही वाईट वाडत्कृष्ट कृतीस तो जबाबदार नसतो. मंत्रीमंडळावरच शासनकारभाराची संपूर्ण जबाबदारी असते याचाच अर्थ राष्ट्रपतीचे स्थान मंत्रीमंडळाबाहेर असते.

नाममात्र सर्वोच्च शासक 

राष्ट्रपती हा भारतीय सांसदीय पद्धतीत घटनात्मक दृष्ट्या सर्वोच्च शासक असला तरी प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये तो त्यास असलेल्या सत्तेचा उपयोग करू शकत नाही. मात्र त्याच्याच नावाने कायदे मंडळाला जबाबदार असणारे मंत्रीमंडळ त्याच्या सत्तेचा उपयोग करीत असते. ४२व्या घटना दुरुस्ती अन्वये मंत्री-मंडळाचा सहा राष्ट्रपतीचे मानणे बंधनकारक ठरविले गेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषेत.

कायदे-मंडळ व कार्यकारी मंडळाचा अभिन्न संबंध

बेजहॉटच्या मते कार्यकारी शाखा परस्परांपासून स्वतंत्र असणे हे अध्यक्षीय शासन-पद्धतीचे तर कार्यकारी आणि कायदेकारी शाखा यांच्यामध्ये घनिष्ट संबंध असणे ही सांसदीय शासनाची वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट आहे. प्रत्येक मंत्री हा संसदेचा सदस्य असलाच पाहिजे, नसल्यास मंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्या दिवसापासून सहा महिन्याचे आत त्याने संसदेचे सदस्यत्व प्राप्त केले पाहिजे. अन्यथा त्याचे मंत्रीपद नष्ट होते. प्रत्येक व्यक्तिगतरित्या पंतप्रधान आणि प्रधानमंत्री सामुहिकरित्या लोकसभेत जबाबदार असतो. लोकसभा मंत्रीमंडळावर अविश्वास दर्शवून मंत्रीमंडळात केव्हाही पदच्युत करू शकते, तर पंतप्रधान राष्ट्रपतीलालोकसभा बरखास्त करण्याची विनंती करू शकतो. अशा त-हेने कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ हे परस्पराच्या अस्तित्वासाठी परस्परावर अवलंबून असतात.

राजकीय एकता 

मंत्री-मंडळातील सर्व मंत्री एका राजकीय पक्षाचे असून त्याच्या विचारात व सिद्धांतात एकवाक्यता असावी लागते. नाहीतर मंत्री-मंडळातील मतभेद मंत्री-मंडळाच्या विनाशाला कारणीभूत ठरतात. थोडक्यात मंत्री-मंडळातील राजकीय एकतेमुळेच मंत्रीमंडळ स्थिर राहून जबाबदार मंत्रीमंडळाची कल्पना साकार होते.

मंत्रीमंडळाचे उत्तरदायित्व

सांसदीय शासन पद्धतीत मंत्रीमंडळ संयुक्त जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार कार्य करीत असते. याचाच अर्थ असा की प्रत्येक मंत्री हा आपल्या खात्याच्या कामाकरीता वैयक्तिरीत्या आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाच्या कामासाठी सामुयायिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते. थोडक्यात मंत्रीमंडळाची संयुक्त जबाबदारी अशा प्रकारची असते किंवा अशी असते. भारतात १९५० च्या संसदीय नियमाद्वारे कायदेमंडळ वैयक्तिकरीत्या अविश्वास ठराव दर्शवू शकत नाही तर संपूर्ण मंत्रीमंडळावरच तो ठराव मांडला जातो. हा ठराव मान्य झाल्यास मंत्रीमंडळ पदच्युत होते. परंतु ज्या मंत्र्याला स्वकार्यात अपयश आले तर लोकसभेने टीका करावयाच्या आतच राजीनामा देतो.

गोपनीयता

गुप्तता/गोपनीयता हे संसदीय शासनपद्धतीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये आहे. एकतेच्या तत्त्वेच्या पूर्तीसाठी मंत्र्यांच्या कामात गुप्तता असणे आवश्यक असते. मंत्रीमंडळ राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने शासन कारभाराचे निर्णय घेते. सदर निर्णय घेत असताना त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा होते. चर्चा होऊन एकदा निर्णय घेतला की त्या निर्णयासंबंधीचे सर्व मतभेद बाजूला ठेवावे लागतात. संसदेची संमती मिळेपर्यंत त्या निर्णयाची माहिती कोणालाही देता येत नाही, तसे झाल्यास देशाच्या सुरक्षिततेलाव शांततेला धोका निर्माण होऊन आर्थिक व सामाजिक नुकसान होऊ शकते. थोडक्यात मंत्र्यांना अधिकार ग्रहण करण्यापूर्वीच संविधानाच्या कलम ७५ (४) अन्वये गोपनीयतेची शपथ घ्यावी लागते. या गोपनीयतेमुळेच मंत्रीमंडळ संसदेत व संसदेबाहेर एकसंघ या नात्याने कार्य करू शकते.

पंतप्रधानांचे नेतृत्व 

संसदीय पद्धतीत पंतप्रधानाला अतिशय महत्त्व प्राप्त झालेले असते. पंतप्रधान हा मंत्रीमंडळातील नेता असतो. त्याच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती मंत्रीमंडळातील मंत्र्याची नियुक्ती करतात. नंतर पंतप्रधान मंत्रीमंडळातील बैठक बोलावणे तिचे अध्यक्ष-स्थान स्वीकारणे शासनकारभाराचे धोरण ठरविणे ठरविलेल्या धोरणानुसार व आदेशानुसार काम न करणाऱ्या मंत्र्यांना काढून टाकणे किंवा संपूर्ण मंत्रीमंडळच बरखास्त करणे हे सर्व अधिकार पंतप्रधानाशी आहेत. म्हणूनच पंतप्रधानांना मंत्री मंडळाच्या कमानीची आधारभूत शिला असे म्हणतात, पंतप्रधानाचा राजीनामा पदच्युती किंवा मृत्यू म्हणजे मंत्रीमंडळाची समाप्ती होय.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *