संसदीय व अध्यक्षीय लोकशाही पध्दत

लोकशाही शासनपध्दतीचे संसदीय पध्दत व अध्यक्षीय पध्दत असे दोन प्रकार पडतात. भारतीय घटनाकारांनी भारतासाठी संसदीय शासनपध्दतीचा स्वीकार केला असून १९५० पासून आपल्या देशात संसदीय शासनपध्दतीचा अंमल चालू आहे. तिच्या यशापशाबद्दल वेगवेगळी मते व्यक्त करण्यात आली आहेत. भारतासाठी संसदीय पध्दतीच अनुरूप आहे, हे गतकाळातील अनुभवावरून सिध्द होते. तिच्यात काही -उणीवा असल्या तरी भारताच्या दृष्टीने हीच शासनपध्दती सर्वात चांगली आहे. १९८९ पासून खरे तर देशात राजकीय अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी संसदीय पध्दतीला पर्याय शोधणे आवश्यक बनले आहे. हा पर्याय म्हणजेच अध्यक्षीय पध्दत होय.

संसदीय पध्दतीचा उगम इंग्लंडमध्ये झाला. संसदीय पध्दतीला जबाबदार शासन/मंत्रिमंडळ पध्दती असेही म्हटले जाते. या पध्दतीत कार्यकारी सत्ता पंतप्रधानाच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या हाती असते आणि हे मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या संसदेला जबाबदार असते. 

संसदीय व अध्यक्षीय लोकशाही पध्दत

संविधान सभेने संसदीय पद्धतीची निवड करण्याची कारणे

  1. विविध शासनांमध्ये संभवणाऱ्या ताणतणावांना आळा घालावयाच्या दृष्टीने सांसदीय पद्धतीच बरी असे संविधान सभेच्या बहुसंख्य सदस्यांचे मत होते. सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत अंमलात आणला असता तर ते नवजात भारतीय गणराज्याला परवडले नसते. 
  2. केंद्रीय पातळीवर अध्यक्षीय पद्धती स्वीकारली असती तर राज्य पातळीवरही तीच पद्धत स्विकारावी लागली असती. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षाप्रमाणे राज्यपालाचीही प्रत्यक्ष निवडणूक करावी लागली असती. अशा निवडणुकीत अनेक माजी संस्थानिक निवडून येऊन सत्तारुढ झाले असते व विधीमंडळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवू शकली नसती.
  3. भारतीय जनतेला १९०९, १९१९ आणि १९३५च्या सुधारणा कायद्यान्वये संसदीय पद्धतीचा प्रत्यक्ष अनुभव येऊन नेतृत्वाला विधिमंडळामध्ये काम करण्याचा सरावही झाला होता..

अध्यक्षीय पध्दतीत अध्यक्ष हा शासनसंस्थेचा प्रमुख असतो. त्याची निवड प्रत्यक्ष मतदाराकडून केली जाते. त्यामुळे तो जनतेलाच जबाबदार आहे असे मानले जाते. म्हणून त्याचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याखेरीज त्याला पदच्युत केले जाऊ शकत नाही. निश्चित कार्यकाळ हा अध्यक्षाच्या हाती असतो. मंत्रीमंडळ त्याला जबाबदार असते.

भारताच्या संदर्भात संसदीय पध्दतीऐवजी अध्यक्षीय पध्दतीचा पर्याय सोयीस्कर आहे कारण ज्या देशात द्विपक्षपध्दती अस्तित्वात आहे तेथेच संसदीय पध्दत योग्यप्रकारे/यशस्वीपणे राबविली जाऊ शकते.

इंग्लंडमध्ये संसदीय पध्दत यशस्वी ठरण्याची कारणे

  • इंग्लंडमध्ये द्विपक्षपध्दती आहे. भारतात अनेकपक्षपध्दती अस्तित्वात असल्यामुळे कोणत्याही एका पक्षाला लोकसभेत निर्विवाद बहुमत मिळण्याची शक्यता खूपच कमी असते. 
  • संसदीय पध्दतीच्या तत्त्वानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला जबाबदार असते. अशावेळी लोकसभेत कोणत्याच पक्षाला निर्विवाद बहुमत नसेल तर शासनसंस्थेला कधीच स्थैर्य लाभत नाही.

भारतात प्रारंभीच्या काळात काँग्रेस पक्षाचा विशेष प्रभाव राहिल्यामुळे संसदीय पध्दतीचे दोष उघड झाले नाहीत, परंतु काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव ओसरल्याने देशात खऱ्या अर्थाने अनेकपक्षपध्दती रुजली आहे. त्यामुळे संसदीय पध्दतीतील उणीवा प्रकर्षाने जाणवू लागल्या आहेत. १९८९ पासून आतापर्यंतच्या एकाही लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळू शकलेले नाही. उलट प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढत आहे. देशातील राजकीय अस्थिरतेचे हे महत्त्वाचे कारण आहे. ही अस्थिरता अध्यक्षीय पध्दतीचा स्वीकार केल्यास टाळता येईल.

अध्यक्षीय पध्दतीत शासनसंस्थेच्या प्रमुखाची एकदा विशिष्ट कालावधी निवड झाली की तो कालावधी पूर्ण झाल्याखेरीज त्याला पदावरून दूर करता येत नाही. अध्यक्षाच्या पाटीशी संसदेत बहुमत नसले तरी त्याच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकालावधीवर काहीही परिणाम होत नाही. त्यामुळे राजकीय स्थैर्याची हमी मिळू शकते.

संसदीय पध्दतीत कार्यकारी प्रमुखावर (पंतप्रधान) बरीच नियंत्रणे असतात, त्याला संसदेतील बहुमत कायम टिकविण्याच्या दृष्टीने खासदारांना खूष ठेवावे लागते. तसेच सामूहिक जबाबदारी तत्वामुळे त्याला मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकाऱ्यांशीही मिळते जुळते घ्यावे लागते. या नियंत्रणामुळे त्याला कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही. तो धोरणाची प्रभावीपणे कार्यवाही करू शकत नाही. याउलट अध्यक्षीय पध्दतीत अध्यक्षावर अशी कोणतीही नियंत्रणे नसतात.तो अत्यंत कार्यक्षमतेने कारभार चालवू शकतो. म्हणूनच अध्यक्षीय पध्दती संसदीय पध्दतीच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षम असते. संसदीय पध्दतीवर घेण्यात आलेल्या या आक्षेपात तथ्य असले तरी मंत्रिमंडळ कायदेमंडळास जबाबदार असल्यामुळे मंत्रिमंडळावर येणाऱ्या नियंत्रणांमुळे जबाबदार शासनपध्दती निर्माण होते. भारतासारख्या देशात जेथील लोकशाही अद्यापही बाल्यावस्थेत आहे व सामान्य जनता राजकीयदृष्ट्या पुरेशी जागृत व परिपक्क नाही, शासन प्रमुखाच्या हाती अमर्याद सत्ता संपविणे निश्चितच धोकादायक ठरू शकते. 

भारतीय संसदीय पद्धतीचे इंग्लंडच्या पद्धतीपेक्षा वेगळेपण

  1. भारताचा राष्ट्रपती हा जरी इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे नामधारी प्रमुख असला तरी तो इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे वंशपरंपरागत नसून लोकांनी अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेला असतो. इंग्लंडचा राजा एकदमच नामधारी आहे. तर भारताचा राष्ट्रपती वेळप्रसंगी हुकूमशहाची भूमिका वटवू शकतो. राजकीय अस्थिरतेच्या प्रसंगी घटनेने त्याला विशेषाधिकार दिलेले आहेत.
  2. इंग्लंडचे संविधान लिखित नसल्याने तेथील संसदेस अमर्याद अधिकार आहेत. ती कोणताही कायदा करू शकते वा बदलू शकते. भारताचे संविधान लिखित व ताठर असून भारतीय संसद राज्यघटनेची आधारभूत चौकट मोडेल असा कायदा करू शकत नाही.
  3. भारतीय सार्वभौमत्व संघ व राज्या-मध्ये वाटले गेले आहे.
  4. भारतीय संसदेने भारतीय नागरिकांना मुलभूत अधिकार प्रदान केल्यामुळे संसदेवर मर्यादा पडल्या आहेत.
  5. राष्ट्राध्यक्ष व संसदेची निर्मिती ही संविधानातील तरतुदीमुळे असल्याने संविधानांच्या उपबंधांने त्यांचे अधिकार सिमित झाले आहेत. ते इंग्लंडचा राजा / संसदेसारखे अमर्याद नाहीत.
  6. संविधानाने निर्माण केलेला कायदा हा घटनेच्या चौकटीत बसतो की नाही हे पाहण्याचा अधिकार भारताच्या सर्वोच्च न्याय संस्थेला आहे असा पुनर्विलोकनाचा अधिकार इंग्लंडमध्ये नाही.
  7. इंग्लंडमधील पद्धती ही एकात्म राज्यव्यवस्थेतील पद्धती आहे तर भारतीय पद्धती ही संघराज्यात्मक राज्य व्यवस्थेतील पद्धती होय.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *